दार्चुला घटनामा किन चुक्यो नेपाल?

काठमाडाैं । १५ साउनमा महाकाली नदी पार गर्ने क्रममा महाकाली नदीमा बेपत्ता भएका दार्चुलाका जयसिंह धामी प्रकरणमा भारतले यसबारे आफूलाई केही थाहा नै नभएको प्रतिक्रिया दिएको छ।

हिजो भारतीय विदेश मन्त्रालयमा आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता अरबिन्दम बाग्छीले दार्चुला घटनाबारे आधिकारिक रूपमा जानकारी नै नभएको बताए।

आफूसँग यसबारे कुनै पनि जानकारी नभएको र घटनाबारे स्थलगत अध्ययन सकेर नेपालले तयार पारेको प्रतिवेदनलाई नेपालको ‘आन्तरिक’ मामिला भन्दै पन्छिए।

बाग्छीको यो भनाइले के पुष्टि गर्छ भने भारतले यो विषयमा कुनै पनि समवेदना देखाएको छैन। न त नेपालले यस घटनामा कुनै कूटनीतिक पहल नै थालेको देखिएको छ।

दुई देशबीच सीमा क्षेत्रमा हुने कुनै पनि घटनारविवाद समाधानमा दुवै तर्फबाट उत्तिकै जिम्मेवार हुनुपर्ने भए पनि भारतले यस विषयमा आफूहरूलाई जानकारी नै नभएको प्रतिक्रिया दिनुले सरकारले नै यो घटनालाई ओझेलमा पार्न खोजेको प्रस्ट भान हुन्छ।

नेपालले अपनाएन कूटनीति

महाकाली नदी पार गर्ने क्रममा भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) का जवानले तुइन चुँडाइदिएपछि धामी बेपत्ता भएका थिए।
घटनाको एक महिना बितिसक्दा पनि कूटनीतिक पहल नथालिनुलाई पूर्वराजदूतहरूले पनि कूटनीतिक अपरिपक्ता भनी टिप्पणी गर्न थालेका छन्।

भारतका लागि नेपाली पूर्वराजदूत दीपकुमार उपाध्यायले नेपालको कमजोर कूटनीतिको फाइदा उठाएको बताए। “अपरिपक्क कूटनीति अपनायौं, त्यसको फाइदा भारतले उठायो,’ पूर्वराजदूत उपाध्यायले भने, ‘यस्तो घटनाले भारत र नेपाल दुवैको लागि फाइदा गर्दैन, तत्काल समस्या समाधानका लागि सरकारको ध्यान जानुपर्छ।”

अर्का पूर्वराजदूत तथा राजनीतिक विश्लेषक लोकराज बराल दार्चुला घटनाबारे नेपाल सरकारको आधिकारिक कुरा भारतसमक्ष नै पुग्न नसकको उल्लेख गर्छन्। “नेपाल सरकारले आफ्नो भनाइ के हो भन्ने नै पुर्‍याएको छैन”, बरालले भने।

घटनापछि गृह मन्त्रालयले छानबिन समिति गठन गरेको थियो। समितिले गत मंगलबार दिएको प्रतिवेदनमा एसएसबीको उपस्थितिमा घटना भएको उल्लेख गरेको छ।

समितिले उक्त घटनामा एसएसबीको उपस्थितिबारे अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ।

परराष्ट्रको ‘अरुचि’

तर सरकारले यो विषयमा के गरिरहेको भन्ने नै प्रस्ट छैन। परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता सेवा लम्सालले यस विषयमा कुनै प्रतिक्रिया नै दिन चाहिनन्।

दुइ देशबीच समस्या देखिए सम्बन्धित देशको राजदूतलाई बोलाएर सरकारको आधिकारिक धारणा सम्बन्धित देशलाई दिने कूटनीतिक अभ्यास हुन्छ।

दार्चुला घटनाबारे परराष्ट्र मन्त्रालयले भारतीय राजदूतलाई बोलाएर घटनाबारे जानकारी गराउन पनि सक्थ्यो। त्यस्तै भारतस्थित नेपाली राजदूतमार्फत पनि सरकारले भारत सरकारलाई जानकारी गराई आधिकारिक धारणा माग्न सक्थ्यो।

तर तर नेपालले कुनै पनि कूटनीतिक शैली अपनाएको छैन। पूर्वराजदूत उपाध्याय भन्छन्, “ कूटनीतिमा विभिन्न शैली अपनाउन सकिन्छ, तर सरकारले दार्चुला घटनाबारे त्यो अभ्यास गरेको देखिँदैन।”

त्यस्तै पूर्वराजदूत बराल पनि दार्चुला घटनाबारे सरकारले आफ्नो आधिकारिक धारणा नै नभनेको बताउँछन्। सरकारले कूटनीतिक रूपमा भारतलाई आफ्नो धारणा नराखेपछि उसले यस घटनाको जानकारी छैन भन्नु स्वाभाविक रहेको उनी टिप्पणी गर्छन्।

“भारत सरकारलाई आधिकारिक रूपमा थाहा नै छैन। राजदूतहरूलाई बोलाएर, भेटेर कुरा उठाएको भए पनि हुन्थ्यो। तर त्यसो हुन सकेन।“ बराल भन्छन्, “अब सरकारले भारत सरकारको ध्यानाकर्षण गर्नु पर्‍यो।”

घटनापछि यसबीचमा भारतीय अधिकारीहरू पनि नेपाल भ्रमणमा आए। उनीहरूले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूसँग भेटघाट पनि गरे। तर यस विषयले कतै प्रवेश नै पाएन।

दलहरूको प्रतिक्रिया

दार्चुला घटनाबारे दलहरूले आपत्ति जनाउँदै यथार्थ सार्वजनिक गर्न र दोषीलाई कारबाहीको माग गरेका छन्। स्वयं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर दउवाले घटनाबारे आफ्नै पार्टीका भ्रातृ संगठनहरूको ज्ञापनपत्र बुझ्दै यसलाई गम्भीर रूपमा लिएको बताएका थिए।

यस्तै, कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले पनि गत १७ साउनमा घटना अत्यन्तै आपत्तिजनक र अमानवीय रहेको जनाउँदै त्यस विषयमा भारतसँग संवाद गर्न आग्रह गरेका थिए।

नेकपा माओवादी केन्द्रले १७ साउनमा स्थायी समिति बैठकमार्फत घटनाप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको थियो। त्यस्तै प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले घटनालाई सरकारले थामथुम पार्न खोजेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ।

प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले बिहीबार मात्रै विज्ञप्ति जारी गर्दै छानबिन समितिले प्रतिवेदन बुझाए पनि प्रतिवेदन अस्पष्ट रहेको र सरकारले नै घटनालाई थामथुम गर्ने प्रयासमा लागेको आरोप लगाएका थिए।

यस्तै, नेताहरू मोहन वैद्य (क्रान्तिकारी माओवादी), नेत्रविक्रम चन्द (नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी), ऋषिराम कट्टेल (नेकपा) र आहुति (वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल) ले दार्चुलाको घटनाको यथार्थ विवरण सार्वजनिक गर्न र घटनाको विश्वासिलो छानबिन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका दिँदै आएका छन्।

छानबिन समितिको प्रतिवेदेनमा के छ?

धामी महाकाली नदीमा बेपत्ता भएको घटनामा भारतीय सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) कै संलग्नता रहेको छानबिन समितिले निष्कर्ष निकालेको थियो।

गृह मन्त्रालयका सहसचिव जनार्दन गौतमको संयोजकत्वमा गठित समितिले एक महीना लगाएर प्रतिवेदन तयार पारेको थियो। प्रतिवेदनमा घटना भएको ठाउँ भारतीय भूमि भएकाले नेपाल तर्फबाट अनुसन्धान गर्न कानुनी जटिलता रहेको समितिको निष्कर्ष निकालेको थियो।

उसले समितिले घटनाको अनुसन्धान भारततर्फबाट पनि गराई दोषीलाई कारबाही र पीडित परिवारलाई राहत दिलाउन कूटनीतिक पहल आवश्यक रहेको ठहर गरेको छ।